By वसीम शेख अनवर , Newsfirst24.in
Published: march 11, 2025, 06:54PM
बुलढाणा – बुलढाणा जिला परिषद के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय के सामने घंटानाद आंदोलन किया। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि कई सालों से वे पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
वेतनश्रेणी में बढ़ोतरी और पदोन्नति की मांग
घंटानाद आंदोलन के दौरान कर्मचारियों ने वेतनश्रेणी में बढ़ोतरी की भी मांग की। लिपिक, लेखा, परिचर, वाहन चालक और अन्य कर्मचारियों का कहना है कि उनकी वेतनश्रेणी काफी कम है और कई वर्षों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम विकास विभाग के तहत लिपिक वर्ग की पदोन्नति को लेकर भी मांग रखी। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें वर्ग दो में पदोन्नति दी जानी चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
भर्ती बंदी का आदेश रद्द करने की मांग
जिला परिषद कर्मचारियों ने परिचर और वाहन चालक पदों पर भर्ती बंद करने के शासन के आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग की। उनका कहना है कि इस आदेश के कारण कई पद खाली हैं और काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। यदि इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो कर्मचारियों का आक्रोश और बढ़ सकता है।
कर्मचारियों की चेतावनी – जल्द मांगे पूरी करें, नहीं तो होगा तीव्र आंदोलन
कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे और भी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि वे अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाकर ही दम लेंगे।
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सरकार को जल्द निर्णय लेने की अपील
घंटानाद आंदोलन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। उनका कहना है कि कई सालों से उनकी मांगें लंबित हैं और अब समय आ गया है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह आंदोलन राज्यव्यापी रूप ले सकता है।
👉 फिलहाल जिला परिषद प्रशासन ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को उच्च स्तर पर पहुंचाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।











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