मुंबई | रवि आर्य
महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और पोस्ट करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सख्त रुख अपनाते हुए जल्द ही एक सरकारी आदेश (GR) जारी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण से जुड़े नियमों को अपडेट किया जाएगा, ताकि सेवा शर्तों में अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।
रील्स पर प्रतिबंध, नियमों में होगा संशोधन
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 1979 में बनाए गए सेवा शर्त नियमों को वर्तमान डिजिटल युग के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचरण से संबंधित नए नियम बनाए जाएंगे और इन्हें सेवा शर्तों का हिस्सा बनाया जाएगा।
विधायक डॉ. परिणय फुके ने उठाया था मुद्दा
विधायक डॉ. परिणय फुके ने विधान परिषद में ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रिय हो गए हैं। वे अपनी ड्यूटी के दौरान रील्स बनाकर अपलोड करते हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि वे ही पूरे प्रशासन को चला रहे हैं। इससे सरकारी तंत्र की अनुशासनहीन छवि सामने आती है, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
सरकार की छवि को नुकसान – फुके
डॉ. फुके ने कहा कि सोशल मीडिया पर अधिकारियों द्वारा बनाई गई रील्स से कभी-कभी सरकार की छवि धूमिल होती है। इसके अलावा, कुछ कर्मचारी सरकार के खिलाफ पोस्ट करते हैं और स्वयं को महिमामंडित करने में लगे रहते हैं। ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून की जरूरत है।
अनुशासनहीनता पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित करने की पक्षधर है, लेकिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अनुशासनहीन आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात और जम्मू-कश्मीर सरकारों ने इस विषय पर ठोस नियम बनाए हैं, जबकि लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ने भी इस संदर्भ में कड़े दिशानिर्देश लागू किए हैं। महाराष्ट्र सरकार भी जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।
क्या बदलेगा नए नियमों से?
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और अपलोड करने पर रोक लगेगी।
- सरकारी सेवा शर्त नियमों में संशोधन कर इसे आचरण संहिता का हिस्सा बनाया जाएगा।
- सरकार की छवि धूमिल करने वाले पोस्ट और वीडियो पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- अनुशासनहीनता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जल्द जारी होगा आधिकारिक GR
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में विस्तृत सरकारी आदेश (GR) जारी किया जाएगा, जिसमें नए नियमों का उल्लेख होगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
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