धुले (महाराष्ट्र): शिंदखेड़ा तालुका के निसाणे गांव में रेत माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार जतिन नगराले पर हुए हमले ने पत्रकारिता जगत में आक्रोश फैला दिया है। इस घटना के विरोध में मूल धुले जिला मराठी पत्रकार संघ ने जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
पत्रकार पर हमला:
जतिन नगराले रेत माफिया द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों को उजागर करने में जुटे थे। उनकी रिपोर्टिंग से नाराज माफिया ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
- चोटों का उपचार: नगराले को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
- कार्रवाई: संबंधित हमलावरों के खिलाफ प्राथमिक कार्रवाई की गई है, लेकिन पत्रकार संघ ने इसे अपर्याप्त बताया है।
रेत माफिया का आतंक:
धुले जिले और शिंदखेड़ा तालुका में रेत माफिया द्वारा अवैध खनन और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
- राजस्व हानि: इन अवैध गतिविधियों से सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
- अवैध कारोबार: रेत माफिया खुलेआम खनन और परिवहन कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति कमजोर हो रही है।
पत्रकार संघ की मांग:
मूल धुले जिला मराठी पत्रकार संघ ने रेत माफिया के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की है।
- मोक्का एक्ट के तहत कार्रवाई: संघ ने मांग की है कि रेत माफिया पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MOCCA) के तहत मामला दर्ज किया जाए।
- विशेष जांच टीम का गठन:
- पुलिस प्रशासन
- राजस्व विभाग
- क्षेत्रीय परिवहन विभाग
इन विभागों की संयुक्त टीम गठित कर अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- पत्रकारों की सुरक्षा: पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की गई है।
ज्ञापन सौंपने का आयोजन:
मूल धुले जिला मराठी पत्रकार संघ के प्रतिनिधि और पदाधिकारी बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे।
- उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की।
- संघ ने चेतावनी दी कि अगर माफिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक आंदोलन करेंगे।
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स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमला
जतिन नगराले पर हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमला है। रेत माफिया के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मोक्का एक्ट के तहत कार्रवाई और अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष जांच दल की तैनाती जैसे कदम पत्रकारों और क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं।
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