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नया आयकर विधेयक 2025: करदाताओं के लिए क्या बदलेगा?

नया आयकर विधेयक 2025: करदाताओं के लिए क्या बदलेगा?

नई दिल्ली, 13 फरवरी (हि.स.): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, गुरुवार को नया ‘इनकम टैक्स’ (आयकर) विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा आयकर कानून को सरल बनाना और करदाताओं के लिए इसे अधिक सुगम बनाना है। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और अब इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा।

नए आयकर विधेयक 2025 की मुख्य विशेषताएं:

कानून को सरल और स्पष्ट बनाया गया – इस विधेयक में लगभग 3 लाख शब्द हटाए गए, जिससे इसे समझना आसान हो जाएगा।
880 पन्नों के पुराने आयकर कानून (1961) की जगह अब केवल 622 पन्नों का नया कानून होगा। अनावश्यक प्रावधान हटाए गए – नए विधेयक में पुराने और अप्रासंगिक नियमों को हटा दिया गया है, जिससे कानून अधिक प्रासंगिक और प्रभावी होगा। कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year) की जगह ‘कर वर्ष’ (Tax Year) – कर वर्ष अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, जो कि वित्तीय वर्ष के समान होगा। क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल संपत्तियों को ‘पूंजीगत संपत्ति’ (Capital Asset) माना जाएगा, और इन पर कर लगाया जाएगा।

TDS और अनुमानित कर (Presumptive Taxation) को तालिका स्वरूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे करदाताओं के लिए कर दरें समझना आसान होगा।
कर विवादों का शीघ्र समाधानविवाद निपटान पैनल (Dispute Resolution Panel – DRP) कर मामलों के तेजी से निपटारे में मदद करेगा।
नई और पुरानी कर व्यवस्था दोनों जारी रहेंगी – सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुरानी कर प्रणाली को हटाने की कोई योजना नहीं है।

करदाताओं को क्या मिलेगा फायदा?

🔹 सरल भाषा और स्पष्ट नियमों से आम नागरिकों के लिए आयकर कानून को समझना आसान होगा।
🔹 कम विवाद और त्वरित समाधान – कर मामलों के लंबित रहने की समस्या कम होगी।
🔹 डिजिटल संपत्तियों पर स्पष्ट कर नियम से क्रिप्टो निवेशकों को राहत मिलेगी।
🔹 सरकार और करदाताओं दोनों को पारदर्शिता और सरल प्रक्रिया से लाभ होगा।

कब लागू होगा नया आयकर विधेयक 2025?

यह विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है और अब संसदीय समिति को भेजा जाएगा। समिति की सिफारिशों के बाद इसे फिर से संसद में पेश किया जाएगा। संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नया आयकर कानून 2025 लागू हो जाएगा।

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